द फॉलोअप डेस्क
तेलंगाना विधानसभा ने शिक्षा, नौकरियों और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 2 अहम विधेयक पारित किए हैं। अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इन विधेयकों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक संदेश में बताया गया कि सीएम रेड्डी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इन विधेयकों पर चर्चा करने और सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, बीआरएस, भाजपा, एआईएमआईएम और सीपीआई सहित सभी दलों से एकजुट होकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की है। विधानसभा में बहस के दौरान सभी दलों ने सीएम के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि प्रधानमंत्री से मिलकर केंद्र सरकार से इस आरक्षण विधेयक पर समर्थन मांगा जाए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में ओबीसी की आबादी 56.36 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ग के लिए शिक्षा, नौकरी, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रेड्डी ने विधानसभा में कहा, "हमारी सरकार पिछड़े वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह आरक्षण तेलंगाना के ओबीसी समाज के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।"
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सीएमओ ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इन विधेयकों पर चर्चा के लिए समय मांगा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार का समर्थन इस ऐतिहासिक फैसले को लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा। सीएम रेड्डी ने सभी दलों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक पहल में साथ आएं और प्रधानमंत्री से मिलकर ओबीसी समाज के लिए 42% आरक्षण की मंजूरी सुनिश्चित करें।
