द फॉलोअप डेस्कः
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर कहा कि ''ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ऱाज्य की संपत्ति को लेकर घूम रहा हूं या फरार हो गया हूं इसके लिए मुझे जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया और बहुत तरीके से सोरेन परिवार के ऊपर लांछन लगे और मेरा कीमती वक्त का भी इन लोगों ने जाया किया। आज राज्य के कोने-कोने से लोग अपनी आवश्यकताओं को लेकर मुझसे मिलने आ रहे हैं। अपनी समस्याओं के बारे में मिले हैं। शायद हमारा कीमती वक्त ये लोग बर्बाद नहीं करते तो मैं आज अनिगिनत समस्याओं का समाधान हो चुका होता।''
VIDEO | “I was put behind bars and the Soren family was accused of a lot of things. If my precious time was not wasted then maybe I would have solved many issues by now. The Supreme Court is most important and I believe it is one pillar of democracy where darkness is not there,”… pic.twitter.com/7qgxhhKLNN
— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2024
बीजेपी पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, ''आज न्यायालय सर्वोपरि है. जिस लोकतंत्र का वह स्तंभ है जहां मैं समझता हूं कि अंधकार नहीं है. लेकिन कुछ समूह ऐसे भी हैं जो न्यायालय के वक्तों को बर्बाद करते हैं और बेवजह समाज में काम करने वाले लोग हैं चाहे वो राजनीति या सामाजिक रूप से हों, और जो समाज के गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़ों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं उनकी आवाजों को बंद करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं. और आज फिर से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये बातें साबित हो गईं।''
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई थी। सुनवाई में सीएम हेमंत को बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SLP को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए जो टिप्पणियां की है उससे प्रभावित हुए बिना निचली अदालत अपनी सुनवाई जारी रखें।
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, मामले को देखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा समान प्रकृति का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य की राजधानी में बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री के अपने पद का दुरुपयोग किया था।
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