द फॉलोअप डेस्क, रांची:
सरकार के कार्यकाल की चौथी वर्षगांठ से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री ने मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उनसे पूछा गया कि जमीन घोटाला केस में ईडी के 6 समन के बाद भी वे पूछताछ के लिए हाजिर क्यों नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि क्या इस देश में कानून नाम की चीज नहीं है? आपको क्या लगता है कि मैं भाग जाऊंगा? क्या मैं बोरिया-बिस्तर समेटकर भाग जाऊंगा? क्या मैं दूसरे देश में बस जाऊंगा? मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सही प्लेटफॉर्म पर जवाब दाखिल कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि राजनेताओं पर आरोप लगते हैं तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं लगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सच को ज्यादा समय तक नहीं दबाया जा सकता। ईडी प्रकरण के बारे में पूरा देश जानता है। मुझे इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं है।
गौरतलब है कि जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 6 समन जारी किया लेकिन मुख्यमंत्री एक बार भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। पहले समन पर ही मुख्यमंत्री ने ईडी को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि समन राजनीति से प्रेरित है और मैं कानूनी रास्ता अपनाने को बाध्य हो जाऊंगा। ईडी अपना समन वापस ले। जब उनको दूसरा समन जारी किया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पहले निचली अदालत जाने को कहा। हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई हुई हालांकि उनकी याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि एजेंसी को विशेषाधिकार है कि वह किसी को पूछताछ के लिए बुलाकर उनका बयान दर्ज कर सकती है
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री से इससे पहले अवैध खनन केस में 17 नवंबर 2022 में 10 घंटे में पूछताछ की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर मीडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 29 दिसंबर को चौथी वर्षगांठ के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। यहां, मुख्यमंत्री 9 हजार नियुक्त पत्र बाटेंगे। परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इस बीच बीजेपी ने भी सरकार के नाम आरोप पत्र जारी किया है।
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