जनता दरबार में लापरवाही पर सख्त हुए रांची DC, कई पदाधिकारियों को शोकॉज; जांच के दिए आदेश

रांची
पर्व-त्योहारों के बाद सोमवार को रांची उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के जनता दरबार में फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ी। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के उद्देश्य से आयोजित इस दरबार में जहां डीसी ने कई शिकायतें सुनीं, वहीं पदाधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्त रुख भी अपनाया।
जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों में राजस्व संबंधी शिकायतें सबसे अधिक रहीं। डीसी भजन्त्री ने कई मामलों में जांच के निर्देश दिए तो कई पदाधिकारियों को शोकॉज करने का आदेश भी जारी किया।

पति के इलाज को लेकर आई महिला की मदद में दिखी संवेदनशीलता
सुजाता सेन नामक महिला अपने कैंसर पीड़ित पति राधानाथ मालाकार के इलाज के लिए परेशान थी। पहले डीसी के हस्तक्षेप से उसका राशन कार्ड और फिर आयुष्मान कार्ड बना था, लेकिन अस्पताल ने बताया कि आगे का इलाज आयुष्मान कार्ड से संभव नहीं है। डीसी भजन्त्री ने तुरंत सिविल सर्जन को फोन कर मुख्यमंत्री गंभीर असाध्य रोग योजना के तहत इलाज की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने शहर अंचल अधिकारी को दस्तावेजी प्रक्रिया में सहयोग सुनिश्चित करने को भी कहा। एलआरडीसी कोर्ट के आदेश के बावजूद म्यूटेशन नहीं करने की शिकायत पर डीसी ने रातू अंचल अधिकारी रवि कुमार को शोकॉज किया। संजय गुप्ता नामक फरियादी ने बताया कि 20 दिसंबर 2024 के आदेश के बाद भी उनका म्यूटेशन लंबित है।

कांके में अस्वीकृत म्यूटेशन की जांच का आदेश
कांके अंचल के सतीनाथ महतो ने बताया कि खरीदी गई 31 डिसिमल जमीन के दाखिल-खारिज आवेदन को बिना कारण अस्वीकृत कर दिया गया। डीसी ने इस मामले में अपर समाहर्त्ता को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
अनगड़ा में आवेदक को परेशान करने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई
अनगड़ा अंचल के मनेश महतो ने शिकायत की कि म्यूटेशन के लिए आवेदन देने के बावजूद कर्मचारी उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है। डीसी ने तत्काल संबंधित कर्मचारी को शोकॉज करने का निर्देश दिया।

ईटकी में एक डीड पर दो जमाबंदी की जांच शुरू
ईटकी अंचल के बारीडीह मौजा में एक डीड पर दो जमाबंदी करने का मामला सामने आया। इस पर डीसी भजन्त्री ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया। राजस्व मामलों के निष्पादन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से जनता दरबार से जोड़ा। इससे जमीन, नामांतरण, म्यूटेशन और जमाबंदी से जुड़ी समस्याओं की स्थिति की तत्काल जानकारी मिल सकेगी।