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निशा भगत की मौत पर रणधीर सिंह ने राज्य सरकार को घेरा, CBI-ED जांच की मांग

निशा भगत की मौत पर रणधीर सिंह ने राज्य सरकार को घेरा, CBI-ED जांच की मांग

जामताड़ा:
Jmatara News:
जामताड़ा में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की है। रणधीर सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में अवैध कोयला, बालू और पत्थर माफिया का प्रभाव बढ़ गया है तथा प्रशासनिक पदाधिकारी इन अवैध गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं।

निशा भगत को बताया 'आयरन लेडी'
रणधीर सिंह ने निशा भगत को 'आयरन लेडी' बताते हुए कहा कि वह अवैध कारोबार और जनहित से जुड़े जमीनी मुद्दों को लगातार उठाती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि निशा भगत को लगातार प्रशासनिक दबाव और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इसी दबाव के कारण उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाजपा नेता ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच सीबीआई एवं ईडी से कराने की मांग की।

खनिज संपदा की लूट के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बनाया जा रहा निशाना
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार में जमीनी मुद्दों तथा राज्य की खनिज संपदा की कथित लूट के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ मुखर लोगों को या तो कथित फर्जी एनकाउंटर के जरिए चुप कराया जा रहा है या प्रशासनिक दबाव बनाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले का भी किया जिक्र
रणधीर सिंह ने संथाल परगना के चर्चित सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूर्या हांसदा लगातार क्षेत्र में खनिज संपदा की कथित लूट का मुद्दा उठा रहे थे। भाजपा नेता ने इस एनकाउंटर को सुनियोजित और फर्जी बताते हुए कहा कि इसके जरिए उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया गया।
अंत में रणधीर सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की जनविरोधी नीतियों और कथित कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में उग्र और व्यापक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखेगी और सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन को और तेज करेगी।

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