बजट सत्र : रैयतों को जमीन वापस दिलाने में तेजी के लिए दखल दिहानी की रिपोर्ट तैयार कराएगी सरकार

द फॉलोअप डेस्क

सीएनटी एक्ट के तहत रैयतों को उनकी जमीन वापस दिलाने में तेजी के लिए राज्य सरकार एक रिपोर्ट तैयार कराएगी। यह बातें सरकार की ओर से मंत्री जोबा मांझी ने कही। उन्होंने कहा कि अबतक 901 मामलों का निष्पादन किया गया है। हालांकि 3 हजार 326 आवेदन लंबित हैं। दखल दिहानी के तहत सरकार को आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार की कोशिश है कि इन मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन किया जाय।

कितने आवेदन प्राप्त की सरकार, शिल्पी का था सवाल

विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सरकार से पूछा था कि दखल दिहानी के तहत कितने आवेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं। और प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए कितनों को दखल दिहानी का आदेश दिया है। सरकार की ओर से मिले जवाब से असंतुष्ट शिल्पी ने कहा कि सिर्फ रांची में दस हजार से ज्यादा मामले हैं। सरकार की ओर से जो जवाब मुझे दिया गया है, वही जवाब एक और विधायक के सवाल पर पहले भी दिया गया था। जो यह दिखाता है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। 

स्पीकर के आदेश पर रिपोर्ट बनाने को तैयार हुई सरकार

स्पीकर रबिन्द्रनाथ महतो ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री जोबा मांझी से कहा कि अगर एक ही जवाब दुहराया जा रहा है तो इसे देखा जाना चाहिए। और अबतक जो भी इस मामले में अपडेट है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर के दिया जाना चाहिए। जिसके बाद मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि आपके आदेश का पालन करेंगे।

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