रांची
युवा आजसू के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर शिक्षण संस्थानों के निकट हो रहे नशा के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की। साथ ही युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने को लेकर 8 सूत्री ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बेरोजगारी की वजह से बढ़ते पलायन, रिक्त पड़े तीन लाख पदों को भरने, नशे के बढ़ते कारोबार, परीक्षा में धांधली समेत अन्य कई समस्याओं की ओर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया। प्रतिनिधिमंडल में युवा आजसू के प्रदेश संयोजक गौतम सिंह, अमित कुमार, रांची जिला प्रभारी विश्वास उरांव, अतीश महतो और युवा नेता वेदांत कौस्तव शामिल थे। ज्ञापन के माध्यम से युवा आजसू ने ऐ.जी कॉलोनी, कडरू, रांची में संचालित बार और रेस्टोरेंट के अलावा वैसे सभी बार व शराब दुकानें जो धार्मिक स्थलों और विद्यालयों के आस पास संचालित हो रहे हैं, इन सबकी जांच करा कर इन्हें बंद करने की अपील की। सभी नशे के कारोबारी, अवैध रूप से संचालित बार व शराब दुकानों पर अविलंब कार्रवाई करने सहित सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के समीप नशे के सौदागरों एवम ड्रग्स पैडलरों की सक्रियता पर लगाम लगाने की मांग की।
इसके अलावा पीजीटी नियुक्ति परीक्षा में हुई धांधली मामले में राज्य के युवाओं को न्याय दिलाने हेतु उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। नौकरी के लिए वर्षों मेहनत करने वाले युवाओं के साथ बार-बार नियुक्ति परीक्षा में धांधली रूपी अभिशाप निजात दिलाने के लिए कहा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई शुरू करवाने को कहा ताकि गरीब छात्र-छात्राओं को पैसों के आभाव में पढ़ाई न छोड़नी पड़े। कहा कि राज्य गठन के बाद से नए छात्रावास का निर्माण नहीं हो पाया है जिससे विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों अध्यनरत युवाओं की समस्या का निराकरण करने के लिए जल्द से जल्द नए छात्रावास की व्यवस्था हो। जरूरी पुस्तकें उनके घर के पास ही उपलब्ध हो इसके लिए सभी जिलों में आधुनिक उन्नत पुस्तकालय का निर्माण करवाने की मांग मुख्य रूप से शामिल रही।
साथ ही इंक न होने की वजह से छात्र को डिग्री मिलने में हो रही देरी के चलते रांची विश्विद्यालय प्रशासन पर कार्रवाई और विश्वविद्यालयों में अनुबंधित प्राध्यापकों का सेवा विस्तार करने की मांग युवा आजसू द्वारा राज्यपाल से की गई। युवा आजसू के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं से राज्य सरकार ने मुंह मोड़ लिया है। बढ़ते नशे के कारोबार के चपेट युवा अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। अपने हक और अधिकार के लिए युवा सड़कों पर हैं। झारखंड में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण सख्ती से लागू करने में सरकार असमर्थ रही है, जिससे राज्य के युवाओं की हकमारी हो रही है। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सरकार दे नहीं पाई है और बात सरकारी नियुक्ति की करें तो वो भी न के बराबर है। जो नियुक्ति आती भी है तो पेपर लीक और धांधली का शिकार हो जाती हैं। सरकार को युवाओं के भविष्य व समय से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
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