द फॉलोअप डेस्क:
केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफार्म पर नियंत्रण की तैयारी कर ली है। नेटफ्लिक्स,अमेज़न जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर भी अब सेंसरशिप लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें ओटीटी, सैटेलाइट केबल टीवी, डीटीएच, आईपीटीवी, डिजिटल मीडिया और करेंट अफेयर्स के लिए भी नए कानून बनाए जा रहे हैं। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो पहले उस चैनल को चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी बात नहीं मानने पर चैनल को अस्थायी निलंबन,सदस्यता से निष्कासन, निंदा या 5 लाख तक का भारी दंड चुकाना पड़ सकता है।
कंटेंट पर नजर रखने के लिए बनाई जाएगी ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल
ओटीटी, सैटेलाइट केबल टीवी, डीटीएच, आईपीटीवी, डिजिटल मीडिया और करेंट अफेयर्स के लिए भी नए कानून बनाए जा रहे हैं। नए नियमों के तहत ओटीटी चैनल को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कितने सब्सक्राइबर हैं इस बात की जानकारी सरकार को देनी होगी। ओटीटी पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर नजर रखने के लिए ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी। इसमें 5 सरकारी और 5 गैर-सरकारी अनुभवी लोग सदस्य होंगे। इनका काम यही होगा कि यह कोड के उल्लंघन के मामले में केंद्र को सिफारिश भेजेगी।
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