कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को चुनावी मेनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सरकार बनने पर 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का वादा किया है। मेनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने कुल 59 वादे किए हैं। इसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा सहित राज्य की एक आईपीएल फ्रेंचाइजी गठित करने का वादा भी शामिल है। घोषणा पत्र में महिलाओं और किसानों के लिए आकर्षक वादे हैं।
कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज अपना वचन पत्र जारी किया है। यह वचन पत्र मध्य प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली और समृद्धि का संदेश है। हम किसानों को गेहूं का ₹2600 प्रति क्विंटल और धान का ₹2500 प्रति क्विंटल मूल्य देंगे और इसे बढ़ाकर ₹3000 प्रति क्विंटल तक ले… pic.twitter.com/fSPrlCuSBV
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 17, 2023
कांग्रेस ने मेनिफेस्टो को नाम दिया वचन पत्र
कलमनाथ ने ट्विटर (एक्स) पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव-2023 के लिए अपना वचन पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह वचन पत्र मध्य प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली और समृद्धि का संदेश है। कमलनाथ ने वादा किया है कि किसानों को गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 2600 रुपये और धान के लिए प्रति क्विंटल 2500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। बाद में इसे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा किया गया है। कहा कि उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि वह किसानों-पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर भी खरीदेगी।
महिला वोटरों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं
कांग्रेस पार्टी ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए भी कई वादे किए हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1,500 रुपये और 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से एलपीजी गैस दिया जाएगा। 1 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी वहीं 200 यूनिट बिजली आधे दाम पर मिलेगी। पार्टी ने यह भी वादा किया है कि सरकार गठन के 6 महीने में 4 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। शिक्षित बेरोजगारों को 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में देने का वादा किया है।
मध्य प्रदेश में भी जातीय सर्वेक्षण का किया वादा
कांग्रेस पार्टी ने किसानों का बिजली बिल माफ करने के साथ-साथ पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में जातीय जगनणना कराने का वादा भी किया गया है। बता दें कि झारखंड में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है वहीं बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ है।
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