द फॉलोअप नेशनल डेस्क
कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवा वर्ग के लिए की 100 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कर्नाटक में अब दूसरे राज्य के लोग कुछ पदों पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने सभी नौकरियों के लिए स्थानीय यानी कन्नड़ होना जरूरी करार दिया है। इस खबर से कर्नाटन और खास कर बैंगलुरू में नौकरी करने वाले लोगों को झटका लग सकता है। इस बाबत सीएम सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने प्राइवेट सेक्टर में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में 'सी और डी' ग्रेड के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ की भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए।"
दूसरे शब्दों में सरकार के नए फैसले के मुताबिक, ग्रुप सी और डी कैटेगरी की नौकरी में 100 प्रतिशत पद कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं प्राइइटेव कंपनियों से मैनेजमेंट लेवल के 50 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसी तरह नॉन-मैनेजमेंट पदों पर भी 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय लोगों को ही नौकरी मिलेगी। सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गयी।
