संवैधानिक जनादेश के रूप में आरक्षण के महत्व की पुष्टि करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी सरकार के उस निर्देश को बरकरार रखा है, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों को स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटों में से 50% सरकारी कोटा काउंसलिंग के लिए आवंटित करने की आवश्यकता
देशभर के दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें कहा गया है कि सरकारें एससी-एससी कोटे के आरक्षण में सब कोटा तय कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया कि वे आरक्षण के पहले से निर्धारित प्रतिशत में वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी शीर्ष अदालत ने कोटे के अंदर कोटा को मान्य करार दिया है।
कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवा वर्ग के लिए की 100 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी है।
झारखंड हाई कोर्ट ने नियुक्ति परीक्षा में विवाहित महिला के आरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित श्रेणी की किसी अन्य राज्य की महिला की शादी यदि झारखंड में हुई है तो उसे अपने पति के निवास स्थान के आध
बिहार में जातिगत गणना के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा 15 प्रतिशत और बढ़ाने का फैसला किया है। इस पर जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चैलेंज किया है।
आज संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का तीसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र की मोदी सरकार कई विधेयक सदन के पटल पर पेश करेगी। सदन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। यह चर्चा शुरू हो गई है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। संसद की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार ह
भारत में प्रतिभा का अकाल पड़ने की एक बड़ी वजह यह है कि हमने देश की कम से कम 80 फीसदी आबादी के अन्दर पैदा होने वाली प्रतिभाओं को पनपने लायक सिस्टम नहीं तैयार किया है।
