डेस्कः
अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के लिए बजट पेश करने जा रही हैं। उनका शुरुआती संबोधन शुरू हो गया है। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। दुनिया में भारतीय की छवि अच्छी है। दुनिया में मंदी के बावजुद हमारी 7 फीसदी विकास दर है। डिजिटल लेनदेन में रिकॉर्ड बना है। कोरोना काल के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिय गया है। गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। केंद्र सरकार ने पूरा खर्च वहन किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी ज्यादा हुई। प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपए हुई है। कारोबार निवेश के लिए देश में अनुकूल माहौल है। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत की इकोनामी का लोहा माना है। G-20 की अध्यक्षता भारत के लिए उपल्बधि। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 28 महीने तक मुफ्त भोजन दिया गया। भारतीय इकोनामी 10वीं से पांचवें नंबर पर पहुंची है। सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच रहा है। पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड लोगों को बीमा मिला है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया गया। 27.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। बजट के जरिए 100 साल की रूपरेखा तैयार की गई। एससी-एसटी के विकास की कोशिशें जारी है। इस बजट में 7 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता समावेशी विकास है। 2022 में 1.24 लाख करोड़ यूपीआई लेनदेन हुए हैं। अमृत काल में तकनीक पर आधारित इकोनामी होगी। पर्यटन में संभावनाओं पर जोर रहेगा। पर्यटन में युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे।
मोटे अनाज को दी जाएगी प्राथमिकता
मोटे अनाज को बढ़ावा के लिए अन्न योजना। भारतीय मिलेट्स संस्थान का गठन होगा। मोटे अनाज को दुनिया में बढ़ावा दे रहा है । 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य है। चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 2014 से 157 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। 157 नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे। शहरों में नालों की सफाई की योजना लागू होगी। अब मेन हॉल में नहीं उतरेंगे सफाई कर्मी। डिजिटल लाइब्रेरी की नई राष्ट्रीय योजना चलाई जाएगी। फार्मास्युटिकल्स सेक्टर में नई योजनाएं। आईसीएमआर लैब की संख्या देशभर में बढ़ाई जाएगी। एकलव्य स्कूल के लिए 38800 शिक्षक की बहाली होगी। कर्नाटक में सूखे के लिए 5300 करोड़ आवंटित किया गया है। पीएम आवास योजना का खर्च 66% बढ़ाया गया है। पीएम आवास योजना के लिए 79 हजार करोड़ का फंड। मौजूदा साल में 7% विकास दर की उम्मीद है। इंफ्रा का खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया। कैपिटल निवेश जीडीपी का 3.3% होगा। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, वाटर वे बनाने का लक्ष्य। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ का फंड। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बज।ट रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई है। 13.7 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च है। रेलवे में 100 नये योजनाओं की पहचान की गई। रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी
