मोदी सरकार ने नेचुरल गैस और रेलवे को लेकर लिया बड़ा फैसला, गाइडलाइंस को मिली मंजूरी

उन्होंने बताया कि, इस फैसले से विदेशी इंपोर्ट घटेगा। वहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ईस्टर्न रेलवे के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 16.6 किमी के इस प्रोजेक्ट पर 8575 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस मौके पर रेलमंत्री ने कहा कि सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली 16.55 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के दिसंबर, 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।

सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स  की बैठक में बुधवार को नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को मंजूरी मिल गई है। नई गाइडलाइंस गैस उत्पादन करनेवाली कंपनियों पर लागू होंगी। ऑयल गैस ब्लॉक से निकलने वाली गैस की कीमतों और मार्केटिंग पर लागू होंगी।

सरकार का कहना है कि इसका मकसद है कीमतों को कोम्पेटेटिव बनाकर सही गैस के दाम तय किए जा सके। दूसरा, सरकार ने यूनिफॉर्म गैस मार्केट की संकल्पना तैयार की थी, उसे पूरा करना है। अब इस कदम के बाद सरकार ने जो गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज बनाया है, उसे मजबूती मिलेगी। यूनिफॉर्म गैस प्राइसिंग की तरफ अब ऑयल एंड गैस सेक्टर आगे बढ़ पाएगा।