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झारखंड: सेवानिवृत्त होने जा रहे डॉक्टर्स का होगा सेवा अवधि विस्तार, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

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द फॉलोअप टीम, रांची: 

झारखंड स्वास्थ्य सेवा के मार्च 2022 तक सेवानिवृत होने वाले  चिकित्सकों का अवधि सेवा विस्तार मार्च 2022 अथवा सेवानिवृति की तिथि से छह माह की अवधि, जो भी बाद में हो तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक और गैर  शैक्षणिक संवर्ग के सेवानिवृत होने वाले चिकित्सकों को अवधि सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव को दी स्वीकृति दी। अब इसमें मंत्रीपरिषद की स्वीकृति लेना बाकी है।  कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने की दिशा में चिकित्सकों के अवधि सेवा विस्तार को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। 

2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टर्स
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वैसे चिकित्सक जो मार्च 2022 तक सेवानिवृत होने वाले हैं, उनका अवधि सेवा विस्तार मार्च 2022 अथवा सेवानिवृति की तिथि से छह माह की अवधि, जो भी बाद में हो तक करने संबंधी स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसे अब स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा।

छह माह की अवधि तक मिला विस्तार
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव के अंतर्गत झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संवर्ग में मई 2021 से सितंबर 2021 तक सेवानिवृत होने वाले चिकित्सकों की एक बार के लिए आगामी मार्च 2022 तथा अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक सेवानिवृत होने वाले चिकित्सकों की सेवानिवृति , सेवानिवृत की तिथि से छह माह की अवधि तक किया जाएगा। इसका एलान किया गया है। 
 
फिलहाल इतने चिकित्सक कार्यरत हैं
कोविड -19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था राज्य के निवासियों को उपलब्ध कराना  सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में चिकित्सकों की कमी है। गैर शैक्षणिक संवर्ग में स्वीकृत बल 2316 की तुलना में 1597 और शैक्षणिक संवर्ग में स्वीकृत बल 591 के विरुद्ध 285 चिकित्सक कार्यरत हैं। 

कोरोना से निपटने के लिए लिया फैसला
अगले एक वर्ष में गैर शैक्षणिक संवर्ग के 44 और शैक्षणिक संवर्ग के 15 चिकित्सक सेवानिवृत हो जाएंगा। ऐसे में कोरोना से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु राज्य सरकार ने पदस्थापित वैसे चिकित्सक जो मई 2021 से मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत हो रहे हैं की सेवा लोक और राज्य हित में विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।