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विपक्षी विधायक लिखित में दें सुझाव सरकार जरूर काम करेगी, विधानसभा में बोले सीएम हेमंत सोरेन

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द फॉलोअप टीम, रांची: 
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरुआत से ही काफी हंगामेदार रहा है। विपक्षी विधायक राज्य की हेमंत सरकार पर उग्रवाद, अपराध, बेरोजगारी, नियोजन नीति और पारा शिक्षक के मुद्दे को लेकर हमलावर रहे हैं। बीजेपी विधायक लगातार नियोजन नीति पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में हंगामा कर रहे हैं। सोमवार को भी बीजेपी विधायकों ने वेल में जाकर हंगामा किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के संबोधन के दौरान विपक्षी विधायक लगातार विरोध करते रहे। विपक्षी विधायकों ने बाद में वॉकआउट कर दिया। 

मुख्यमंत्री ने कहा सरकार पारदर्शी है
इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के विधायकों की तरफ से काफी अच्छे सुझाव आये हैं। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पदाधिकारियों के सहारे चीजें छोड़ी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि पक्ष हो विपक्ष के विधायक, कृपया लिखित में सुझाव दें। सीएम ने कहा कि सरकार सुझावों पर काम करेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विकास की इबारत तभी लिखी जायेगी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की जगह सार्थक चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सभी लोगों से सुझाव आमंत्रित है। 

विपक्ष कर रहा है सरकार की आलोचना
बता दें कि हेमंत सरकार द्वारा पेश किये गए बजट की भी विपक्ष ने तीखी आलोचना की। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार ने जो बजट बनाया वो व्यवहारिक नहीं है। बीजेपी ने बजट को निराशाजनक बताया वहीं आजसू ने कहा कि बजट से युवाओं की किसी भी उम्मीद को पूरा करने की संभावना नहीं है। 
विपक्षी विधायकों ने ये भी आरोप लगाया कि हेमंत सरकार अपने निश्चय पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि कि नियोजन नीति को रद्द करके सरकार ने युवाओं की नौकरी छीन ली। हर साल पांच लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा भी खोखला निकला। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वो अपने हर वादे को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। 

हेमंत सरकार ने गिनाई अपनी उपलब्धियां
हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली यूपीए गठबंधन सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कहना है कि राज्य के विकास के लिये वो तमाम काम किये जा रहे हैं जो अब तक नहीं हुये थे। किसानों को 1 लाख रूपये तक का ऋण माफ करने की योजना बनाई गयी है। साल 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया गया है। किसानों के लिए योजना बनाई गयी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया जा रहा है। 
गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिह्नित की गयी है। इनका कहना है कि हेमंत सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य में निवेशकों को आमंत्रित किया गया है ताकि उद्योग लगे।