द फॉलोअप टीम, रांची :
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को कहा है कि किसानों को धान उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए राज्य में धान क्रय केंद्र की संख्या बढ़ा दी गई है।धान क्रय केंद्र की संख्या में कुछ जिलों में डेढ़ गुणा, तो कुछ जिलों में दो गुणा की बढ़ोत्तरी की गई है। धान क्रय पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं को यह देखना चाहिए कि अभी हेमंत सोरेन सरकार में धान क्रय के बदले किसानों को 50 प्रतिशत राशि का तुरंत भुगतान किया जा रहा है। जबकि पिछली सरकार में धान बेचने वाले किसानों को महीनों तक भुगतान नहीं हो पाता था।
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न्यूनतम समर्थन मूल्य में होगी बढ़ोत्तरी
प्रखंड मुख्यालय में धान क्रय नहीं होने के संबंध में रामेश्वर उरांव ने कहा कि जहां पैक्स है, वहां धान खरीद की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जहां धान क्रय केंद्र नहीं है। वहां भी केंद्र खोलने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि फिलहाल धान क्रय केंद्र के लिए केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। जबकि राज्य सरकार इसके एवज में 182 रूपये का बोनस भी दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी पर भी विचार किया जाएगा।
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