राजभवन के समक्ष वैश्य मोर्चा देगा धरना, कहा निर्जन जगह बने प्रदर्शन स्‍थल में कोई सुनने वाला नहीं

बैठक में कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि उनकी सरकार आंदोलनकारियों की सरकार है तो मुख्यमंत्री को वैश्य और पिछड़े वर्ग की भी बात सुननी चाहिए। चालू विधानसभा-सत्र में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की घोषणा करना चाहिए। इसके वक्‍ताओं ने कहा कि वैश्य मोर्चा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने, वैश्य आयोग का गठन, छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों के 10 लाख तक की ऋण माफी और वैश्य समाज के ऊपर हो रहे जुल्म-अत्याचार और उपेक्षा के खिलाफ आंदोलन को और तेज करेगाा।