द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को दिल्ली के लाल किले से देश में रोजगार पैदा करने के लिए गति शक्ति योजना का ऐलान किया था। इस योजना का आज शुभारंभ कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपये की गति शक्ति योजना से लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकेंगे। गति शक्ति योजना के लिए 16 मंत्रालयों का समूह बना है, जो मुख्यतः आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है। इसमें रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं। इन मंत्रालयों के जिन प्रोजक्ट पर काम हो रहा है या जो 2024-25 तक पूरा होना है, उन सबको गति शक्ति योजना के तहत पूरा किया जायेगा।
पीएम गति शक्ति योजना क्या है
गति शक्ति योजना रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इसका मकसद है बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना बनाना और समन्वित कार्य करना। 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जीआईएस मोड में डाल दिया है, जो 2024-25 तक पूरा किया जाना है। गति शक्ति योजना उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाएगी। स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। अधिकारी ने कहा, ‘‘यह असंबद्ध योजनाओं की समस्या को दूर करेगा, मानकीकरण की कमी, मंजूरी के मुद्दों और समय पर निर्माण और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग जैसे मुद्दों को हल करेगा।
गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान
प्रधानमंत्री ने कहा गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ एयरपोर्ट, नई सड़कों और रेल योजनाओं समेत यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करना और इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इस डिजिटल मंच की मदद से विकास कार्यों को स्पीड बढ़ेगी। यह इकोनॉमी को इंटीग्रेटेड पाथ-वे देगा। गति शक्ति सभी रोड़ों को और कठिनाइयों को हटाएगी। सामान्य आदमी के ट्रेवल टाइम में कमी होगी, मैन्युफैक्चरर्स को मदद होगी। इस योजना में रेलवे, सड़क व राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, नौवहन, विमानन व औद्योगिक पार्क बनाने वाले विभागों समेत केंद्र सरकार के 16 विभागों को शामिल किया जाएगा।
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