द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला कर चुके है, लेकिन इसकी संसदीय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कैसे इनको केंद्र सरकार वापस लेगी। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक प्रेस वार्ता की। उनसे पूछा गया कि संसद में कृषि कानूनों को कब निरस्त किया जायेगा। जवाब में मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कृषि मंत्रालय विचार कर रहा है। इस पर फैसला लिया जायेगा। पीएम घोषणा कर चुके हैं।
संसद में कब सूचीबद्ध होगा कृषि कानून
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर चुके हैं। जब संसद की बात आएगी तो हम देखेंगे की इसे कब सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कृषि कानूनों का विरोध बीते 1 साल से जारी है। दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब और पश्चिमी यूपी के अधिकांश किसान धरना दे रहे थे। कानून निरस्त किए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि कई मसलों पर बात अभी बाकी है।
मुंबई हमलों पर मनीष तिवारी की किताब
इस बीच प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी द्वारा भारत में 26/11 के आतंकी हमलों पर लिखी गई किताब पर भी अपना पक्ष रखा। कहा कि देश जानता है कि उस समय स्थिति को कैसे संभाला गया। मैं मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। मोदी सरकार की नीति आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की रही है। गौरतलब है कि मनीष तिवारी ने बंबई हमले के दौरान तात्कालीन सरकार द्वारा उठाये गए कदमों पर सवाल खड़ा किया है।
इस दिन सरकार मनाएगी संविधान दिवस
प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी कि हम संविधान दिवस मना रहे हैं। इस बार सेंट्रल हॉल मुख्य समारोह लोकसभा अध्यक्ष और सचिवालय द्वारा आयोजित किया जायेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय को समारोह मे प्रमुख मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। आयोजन की जानकारी दी जायेगी।
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