केंद्र सरकार ऐसा नियम लाने जा रही है कि राज्य सरकार केंद्र के बुलाने पर किसी भी IAS अफसर को भेजने से मना नहीं कर सकेगी। केंद्र सरकार 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में इस संशोधन को पेश कर सकती है। जिसका विरोध झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र
