अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी जिला अध्यक्षों को 7 मार्च को जिला मुख्यालय में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और सुबोधकांत के हाथों आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर रांची के धुर्वा, शर्मा रोड में लगाया गया।
रांची के खेलगांव में 16 नवंबर से दो दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ये आयोजन बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, होटवार, खेलगांव में होगा।
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक शशि प्रकाश झा ने पोषण माह की जानकारी देते हुए कहा है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी पोषण माह का आयोजन पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तर तक किया जा रहा है। इस वर्ष का थीम सुपोषित झारखंड, साक्षर झारखंड और सशक्त झारखं
फाइनल सेलेक्शन के लिए चार चरण से गुजरना होगा
मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को स्वीकृति
राजधानी में आयोजित झारखंड माइनिंग समिट में बोले राज्यपाल
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष रवींद्र सिंह ने बुधवार को राज्य की कुल 28 बाजार समितियों के पणन सचिवों से वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। साथ ही राष्ट्रीय कृषि बाजार के प्रगति की समीक्षा की।
होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (जेल) से हत्या के मामले में सजा काट रहे नौ बंदियों को रिहा किया गया। राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद के निर्णय रविवार को रिहा किए गए इन बंदियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार के अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर मो. नसीम अ
झारखंड राज्य वित्त आयोग से पंचायतों को अब तक विकास कार्य के लिए राशि आवंटित नहीं हुई है। झारखंड में यह त्रिस्तरीय पंचायतों का तीसरा टर्म है, पर 15 साल से अधिक की इस लंबी अवधि में भी राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य के लिए एक पैसा भी नहीं आवंटित किया गया ह
ब्रजेश कुमार ने यह भी बताया कि अभी तक 1000 रू0 प्रति कमरा से कम किराये वाले होटल करमुक्त थे जिसे अब जीएसटी के दायरे में लाया गया है। अर्थात, अब 12 फीसदी की दर से ऐसे होटल रूम के किराये पर जीएसटी देय होगा। फूडग्रेंस पर करारोपण पर यह स्पष्ट किया गया कि 25 क
राज्य के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग के तहत प्रावधान अपने आप में सरकार के स्पष्ट इरादों की झलक हैं। राज्य में पहले से ही सरकार के द्वारा जनता के हित में जी
