असम विधानसभा का बजट सत्र 6 जुलाई से शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि ये महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देगा और जनकल्याण के साथ बुनियादी ढांचे पर खास फोकस होगा।
आज मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार सिंचाई के दायरे को 27 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा तक बढ़ाकर सिंचाई की कमी को दूर करने पर काम कर रही है।
असम सरकार ने दशकों पुराने अंतर-राज्यीय सीमा विवाद पर गतिरोध खत्म करने के लिए नागालैंड के साथ प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर नई हाई-लेवल बातचीत का प्रस्ताव रखा है।
भारत के तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है। इसने सुधारे गए आपराधिक न्याय ढांचे के तहत डिजिटल तकनीकों और आधुनिक जांच प्रणालियों को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।
भारतीय सेना ने असम के धेमाजी ज़िले के बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित अरुण चापोरी गांव से फंसे 27 नागरिकों को बचाया।
असम के दो कैबिनेट मंत्रियों ने सोमवार को बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित धेमाजी ज़िले का दौरा किया और राहत व बचाव कार्यों का जायज़ा लिया।
असम पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हाईवे-15 के बाइहाटा चारियाली-मिशन चारियाली-तेजपुर हिस्से का 15,431 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा विस्तार राज्य में कनेक्टिविटी को काफी मजबूत करेगा, जिससे यात्रा तेज,
असम सरकार में शामिल अधिकारियों ने गुवाहाटी में एक प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग के दौरान कहा कि पिछले दस सालों में असम को 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल मिले हैं, जो भारत में एक बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर राज्य के उभरने को दिखाता
असम के गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अत्याधुनिक 'हाई रीच एक्सटेंडेबल टरेट' क्रैश फायर टेंडर और खास वॉटर रेस्क्यू बोट्स को शामिल करके अपनी इमरजेंसी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है।
असम की नई सरकार का पहला बजट 6 जुलाई को पेश होने वाला है। इससे पहले, गुरुवार को वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने कहा कि राज्य सरकार बजट में आवंटित राशि का लगभग पूरा इस्तेमाल करके सरकारी खर्च का ज़्यादा से ज़्यादा असर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रख रही है।
असम सरकार भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के मद्देनजर यूनाइटेड किंगडम के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार कर रही है।