अगर झारखंड सरकार के कर्मियों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो उन्हें कई तरह की सुविधा और सहायता मिलेगी। राज्यकर्मियों की सुरक्षा और सहायता को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में एसबीआई और झारखंड सरकार के बीच एमओयू किया गया। इस एमओयू के अ
राज्य सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने और उसे आर्थिक रूप से संपन्न करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश में राज्य के सरकारी अस्पतालों को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से वित्तीय वर
राजस्व बढ़ाने को लेकर हर तरफ कोशिश कर रही झारखंड सरकार खनन वाली जमीन पर सेस लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गयी है। खान विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 12 मार्च को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति लिए जाने की उम्मीद है।
झारखंड सरकार ने नियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले संस्थानों पर कार्रवाई करते इनके सारे गतिविधियों पर रोक लगा दिया है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची अंतर्गत 1109 संस्थाओं के निबंधन को निबंधन नियमावली के तहत
