झारखंड सरकार के अफसर वन पट्टा का अधिकार देने के मामले में काफी सुस्त दिखाई पड़ रहे हैं। खबर है कि योजना लॉन्च होने के बाद से अब तक कुल 98500 आवेदन विभाग को प्राप्त हो चुके हैं।