पटना
बिहार में सहकारिता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य की 4246 प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें ई-पैक्स (e-PACS) में परिवर्तित कर दिया गया है। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अब कई जरूरी सेवाएं एक ही जगह डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगी।
बांका जिले सहित राज्य के कई जिलों में ई-पैक्स की शुरुआत हो चुकी है। इन समितियों के डिजिटलीकरण से लेन-देन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और मैनुअल कामकाज पर निर्भरता कम होगी। नाबार्ड और सहकारिता विभाग के सहयोग से पैक्सों को कंप्यूटर, प्रिंटर और जरूरी तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।
ई-पैक्स के जरिए ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि गांवों में डिजिटल जागरूकता और भरोसे को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से सहकारिता संस्थाएं अधिक मजबूत होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तकनीक के जरिए नई दिशा मिलेगी।
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