रांची:
झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) का बजट सत्र अब अपने आखिरी चरण में है। होली के बाद सोमवार को सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (Finance Minister Rameshwar Oraon) ने कहा कि राज्य में अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) लागू है। कहा कि 1 जनवरी 2004 के प्रभाव से केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी नए कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई।
सभी पहलुओं पर किया जाएगा विचार
वित्त मंत्री ने बताया कि इसी के आलोक में झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने भी 1 दिसंबर 2004 को या उसके पश्चात नियुक्त झारखंड सरकारी सेवकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है। कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर सभी पहलुओं पर विचार कर सम्यक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पूर्व में भी मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने अपना विचार सदन के समक्ष रखा है।
लंबोदर और विनोद ने उठाया था मामला
गौरतलब है कि अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से आजसू विधायक लंबोदर महतो (Lambodar Mahto) और माले विधायक बिनोद सिंह (Vinod Singh) ने राज्य सरकार के कर्मियों को नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की थी। हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब सदन में पुरानी पेंशन योजना को लेकर सवाल पूछा गया हो।
पहले भी पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव (Pradeep Yadav) सहित कई सदस्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर सवाल पूछा था।
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