मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पहल रंग लाई, विकसित भारत-जी राम जी योजना में भुगतान प्रक्रिया होगी आसान

द फॉलोअप डेस्क 

विकसित भारत-जी राम जी योजना (Viksit Bharat-G Ram G Scheme) के अंतर्गत मजदूरी (Wages), सामग्री एवं अन्य भुगतान में  तकनीकी समस्याएं (Technical Issues)  आ रही थीं। इनके समाधान और मजदूरी भुगतान को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (Deepika Pandey Singh) द्वारा की गई पहल के बाद भुगतान आसान हो जायेगा। बता दें कि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को पत्र लिखकर विकसित भारत-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के दौरान SNA-SPARSH प्रणाली में आ रही तकनीकी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। उन्होंने पत्र में बताया था कि तकनीकी अड़चनों के कारण मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक मद के भुगतान में विलंब हो रहा है, जिसका सीधा असर योजनाओं के क्रियान्वयन और मजदूरों के समयबद्ध भुगतान पर पड़ रहा है।

ऑफलाइन वाउचर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए

अपने पत्र में मंत्री ने विशेष रूप से फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) क्लियरेंस में विलंब, आंकड़ों की प्रविष्टि एवं सत्यापन की प्रक्रिया में देरी और मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलने जैसी समस्याओं का उल्लेख करते हुए आवश्यक तकनीकी सुधार की मांग की थी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि मजदूरी भुगतान एक आधार-आधारित प्रक्रिया होने के कारण इसमें किसी भौतिक या ऑफलाइन वाउचर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। साथ ही, NMMS के बाद मजदूरी भुगतान के लिए SNA-SPARSH पोर्टल पर केवल Sanction Order अपलोड कर भुगतान की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया अपनाने और मजदूरी भुगतान प्रक्रिया को राज्य स्तर पर संचालित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था इसकी  स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदान कर दी गई है। 

इंक सिग्नेचर की बाध्यता समाप्त की गई 

मंत्री की पहल के बाद अब वित्त विभाग द्वारा SNA-SPARSH आधारित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि के भुगतान को पेपरलेस प्रक्रिया से करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।यह कदम भुगतान प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही हस्ताक्षर की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। इंक सिग्नेचर की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है,  साथ ही इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल हस्ताक्षर, जिसमें आधार  आधारित इ- साइन को वैध हस्ताक्षर के रूप में मान्यता दी गई है। इससे भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को कम किया जा सकेगा।