जमीन की रजिस्ट्री नहीं रोक सकती झारखंड सरकार, हाईकोर्ट ने किस नियम का दिया हवाला!

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

Jharkhand High Court news : झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर हाईकोर्ट(High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार(State Government ) केवल सार्वजनिक नीति (Public Policy) का हवाला देकर किसी जमीन या उससे जुड़े दस्तावेजों की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकती। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 22-ए को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के हेरिंग गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनाया। याचिकाकर्ता ने जमीन से संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्री रोकने के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी।

दरअसल, धारा 22-ए के तहत राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी दस्तावेज या दस्तावेजों की श्रेणी को सार्वजनिक नीति के विरुद्ध घोषित करने का अधिकार था। ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद निबंधन अधिकारियों के लिए संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने से इनकार करना अनिवार्य हो जाता था। इसी प्रावधान के आधार पर झारखंड सरकार ने 26 अगस्त 2015 को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद निबंधन विभाग के अधिकारियों ने कई आदेश पारित किए थे। इनमें याचिकाकर्ता के मामले में 17 फरवरी 2016 को जारी आदेश भी शामिल था।

सार्वजनिक नीति की स्पष्ट परिभाषा नहीं होने पर उठाए सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि सार्वजनिक नीति एक व्यापक और अस्पष्ट अवधारणा है। इसकी कोई निश्चित और स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसे में यह तय करने का अधिकार सरकार को देना कि कौन सा दस्तावेज सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, उचित नहीं है। खंडपीठ ने माना कि कानून के तहत कार्यपालिका को अधिकार देते समय उसके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और निश्चित मापदंड होना जरूरी है। अगर ऐसे मापदंड निर्धारित नहीं हैं, तो अधिकारियों को मनमाने तरीके से निर्णय लेने की शक्ति मिल सकती है। यह संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। अदालत के अनुसार, केवल सार्वजनिक नीति जैसे अनिश्चित आधार पर किसी नागरिक के दस्तावेज की रजिस्ट्री रोकने की व्यवस्था संवैधानिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसी आधार पर धारा 22-ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।

2015 की अधिसूचना और संबंधित आदेश भी रद्द

हाईकोर्ट ने धारा 22-ए को निरस्त करने के साथ ही झारखंड सरकार की 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया। इसके अलावा इस प्रावधान और अधिसूचना के आधार पर निबंधन अधिकारियों द्वारा पारित संबंधित आदेशों को भी निरस्त कर दिया गया। इसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ 17 फरवरी 2016 को जारी आदेश भी शामिल है।

क्या अब हर जमीन की रजिस्ट्री आसानी से होगी?

इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि अब राज्य में हर जमीन की रजिस्ट्री बिना किसी जांच या कानूनी शर्त के हो जाएगी। जमीन के हस्तांतरण से जुड़े अन्य कानून, वैधानिक प्रतिबंध और निर्धारित प्रक्रियाएं पहले की तरह लागू रहेंगी। सरकार और निबंधन अधिकारी अन्य वैध कानूनी आधारों पर कार्रवाई कर सकेंगे।कुल मिलाकर, झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले से सार्वजनिक नीति का हवाला देकर जमीन की रजिस्ट्री रोकने का कानूनी आधार समाप्त हो गया है। यह फैसला राज्य में जमीन के दस्तावेजों के पंजीकरण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।