रात के समय किसी महिला के घर में घुसकर उसके कपड़े उठाना या उसे पकड़ना भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के तहत रेप का प्रयास नहीं माना जायेगा, जब तक इसके आगे रेप को अंजाम देने का कोई स्पष्ट या प्रत्यक्ष प्रयास नहीं किया गया है।
देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है लेकिन जिन मुद्दों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे उन पर न्याय की उम्मीद अभी भी कायम है
7वीं JPSC सिविल सेवा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करने के बावजूद जाति प्रमाण पत्र में त्रुटि का हवाला देकर चंचला कुमारी नाम की अभ्यर्थी का रिजल्ट रोके जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के डीएमओ और छतरपुर थाना प्रभारी पर 50 हजार जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने दोनों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है।
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि रात दो बजे काजल और लिपस्टिक लगाना किसी महिला के मानसिक रूप से बीमार होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
धनबाद की बसंतीमाता कोलियरी के कर्मचारी भोलू मंडल को 39 साल पुराने 200 रुपये रिश्वत लेने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने भोलू मंडल की अपील याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें मामले से बरी कर दिया।
यदि कोई व्यक्ति अपने विवाहित होने की बात छिपाकर किसी विधवा महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे रेप अथवा दुष्कर्म माना जायेगा।
झारखंड में करीब दो दशक पुराने वैवाहिक विवाद में हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए एक शिक्षक की अपील खारिज कर दी। शिक्षक ने अदालत में दावा किया था कि संबंधित महिला उसकी पत्नी नहीं है और सरकारी नौकरी मिलने के बाद गांव के लोगों ने साजिश के तहत उसे उसकी पत्नी
झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी)-2021 नियुक्ति से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार की प्रशासनिक देरी का खामियाजा अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना पड़ेगा।
झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग में कथित वन भूमि की अवैध बिक्री और कब्जे से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा करते
झारखंड हाईकोर्ड ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि शादीशुदा महिला के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध रखना अपराध नहीं है। यह फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने जैप के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए पेंशन गणना में नियमित नियुक्ति से पहले की संविदा पारा शिक्षक सेवा अवधि को भी जोड़ने का आदेश दिया है। इससे राज्य के करीब 2,500 शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।
