द फॉलोअप डेस्क:
Jharkhand High Court Protest: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) परिसर में मूलभूत सुविधाओं की कमी और न्यायिक बेंचों के समुचित गठन को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार की ओर से 18 नवंबर 2026 को भेजे गए पत्र में दो प्रमुख मांगें उठाई गई हैं। साथ ही, समस्याओं का समाधान नहीं होने पर हाईकोर्ट परिसर में पूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है।

कैंटीन के लिए जगह देने की मांग
एसोसिएशन की पहली मांग हाईकोर्ट परिसर में कैंटीन के लिए उपयुक्त स्थान आवंटित करने की है। पत्र में कहा गया है कि प्रतिदिन सैकड़ों अधिवक्ता, मुवक्किल और न्यायालय कर्मी परिसर में अपना पूरा दिन बिताते हैं, लेकिन उनके लिए भोजन और जलपान की समुचित व्यवस्था नहीं है। एसोसिएशन के अनुसार, कैंटीन के लिए जगह उपलब्ध कराने पर पहले सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, इसके बावजूद अब तक आवंटन नहीं किया गया है। ऐसे में एसोसिएशन ने 25 नवंबर 2026 से पहले कैंटीन के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

बेंचों के पुनर्गठन पर भी नाराजगी
एसोसिएशन ने दूसरी प्रमुख मांग हाईकोर्ट की न्यायिक बेंचों के समुचित पुनर्गठन को लेकर की है। उसका कहना है कि बेंचों के बेहतर गठन से मुकदमों की समय पर सुनवाई और न्यायालय का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सकता है। इस संबंध में कई बार मांग उठाई गई, लेकिन अब तक केवल औपचारिक बदलाव ही किए गए हैं। इससे मुकदमों की सूचीबद्धता में अनिश्चितता बनी रहती है और दूर-दराज से आने वाले अधिवक्ताओं व मुवक्किलों को परेशानी होती है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो अधिवक्ता हाईकोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। संस्था ने यह भी कहा है कि यह कदम अधिवक्ताओं और आम जनता के हित में उठाया जाएगा।