रांची
आज 8 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 14 फैसलों को अहम माना जा रहा है। इसमें 8900 शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया गया और इनोवेशन इंटर्नशिप योजना पर सहमति बनी। साथ ही निर्णय लिया गया कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन स्पेन और स्वीडेन का दौरा करेंगे।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर -
1. जल संसाधन विभाग में भर्ती के नए नियम – लिपिकीय (क्लर्क) पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली बनाई गई।
2. एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर टैक्स में बदलाव – विमान ईंधन पर लगने वाले वैट (कर) की दर में बदलाव को मंजूरी मिली।
3. प्राथमिक शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को प्रमोशन – उन्हें निरीक्षक वर्ग (राज्य शिक्षा सेवा-2) में पदोन्नति दी गई, वह भी पिछली तारीख से लागू होगा।
4. पूर्व सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि को मान्यता – स्व. सरयू प्रसाद चौधरी की सेवा अवधि को कार्यकाल मानते हुए बकाया वेतन देने का निर्णय हुआ।
5. सरकारी अस्पतालों में बेहतर प्रबंधन के लिए गाइडलाइन – बीमा क्लेम से मिली राशि का सही उपयोग हो, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन के नए नियम बनाए जाएंगे।
6. आवासीय स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की सेवा बढ़ी – ST/SC/अल्पसंख्यक विभाग के स्कूलों मंष पार्ट टाइम शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ा दी गई।
7. टेलीकॉम के नए नियम लागू होंगे – भारत सरकार के 2023 के नए टेलीकॉम एक्ट के तहत टेलीकॉम (मार्ग अधिकार) नियम 2024 लागू किए जाएंगे।
8. नई इंटर्नशिप योजना – 'झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना' को मंजूरी मिली, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
9. डीजल पर टैक्स में छूट – राज्य में उद्योगों और खनन के लिए थोक में खरीदे जाने वाले हाई स्पीड डीजल पर टैक्स घटाकर 15% कर दिया गया।
10. शहरी योजनाओं के लिए लोन लेने की मंजूरी – राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से लोन लेकर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा।
11. शिक्षकों की नियुक्ति और नए पद –
o 8,900 शिक्षक पदों की बहाली होगी (TGT/PGT)।
o 1,373 नए माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) पद भी बनाए जाएंगे।
12. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई की मंजूरी – पंचम वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई को मंजूरी दी गई।
13. विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने की स्वीकृति – पंचम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई विधानसभा में रखी जाएगी।
14. मुख्यमंत्री की विदेशी यात्रा को हरी झंडी – स्पेन और स्वीडन में औद्योगिक निवेश के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को मंजूरी दी गई।
