रांची
ऑल इंडिया लॉयर एसोसिएशन फोर जस्टिस की झारखंड कमेटी ने आज एक पत्र जारी कर राज्य सरकार से विभिन्न मांगें सामने रखी हैं। एसोसिएशन ने राज्य में एक सितंबर से लागू होने जा रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम का विरोध किया है। कहा है कि प्रीपेड मीटर से संबंधित होने जा रहे कार्यक्रम को स्थगित किया जाये। स्मार्ट मीटर प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाये। बिजली सहित अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच करायी जाये।
एसोसिएशन ने आगे मांग की है कि वकीलों को सुरक्षा दी जाये। कहा है कि आये दिन वकीलों को टारगेट कर उन पर हमले किये जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू किया जाये। वकीलों को सरकार पूरी सुरक्षा दे। ताकि मुकदमों के त्वरित निष्पादन के लिए वे पहल कर सकें।
कहा है कि वकीलों का बिना भेदभाव कराया जाये। मांग की है कि बुजुर्ग अधिवक्ताओं को बीमा कंपनियों द्वारा आयु संबंधी बंदिशों से मुक्त रखा जाये। कहा है कि सभी वकीलों को आयुष्मान भारत योजना की सुविधा दी जाये। वकीलों को जरूरी काम के लिए बैंक से लोन लेने में असुविधा न हो। पत्र में संयोजक अजब लाल सिंह और योगेंद्र नारायण सिन्हा के हस्ताक्षर हैं।
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