Budget 2026 : 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 12.2 लाख करोड़ कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव

द फॉलोअप डेस्क
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश कर रही है। यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण एक और इतिहास रच रही हैं। खास बात यह भी है कि कई वर्षों बाद पहली बार बजट रविवार को पेश किया गया, जिससे यह बजट और भी ऐतिहासिक बन गया है। इस बजट से मिडिल क्लास, कारोबारी वर्ग और उद्योग जगत को काफी उम्मीदें थीं। महंगाई से राहत, टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और रोजगार सृजन पर सरकार का फोकस साफ नजर आया।
महंगाई से राहत की उम्मीद, मिडिल क्लास पर फोकस
बजट से पहले ही आम जनता को रोजमर्रा की जरूरी चीजों-दाल, तेल, चावल, सब्जियां, दवाइयां और बिजली-पानी-पर टैक्स में राहत की उम्मीद थी। सरकार ने संकेत दिए हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने और घरेलू खर्च कम करने की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। इसके साथ ही टैक्स सिस्टम को सरल और झंझट-मुक्त बनाने पर भी जोर दिया गया है।

FY27 के लिए कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2014-15 में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च जहां 2 लाख करोड़ रुपये था, वहीं BE 2025-26 में यह 11.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। FY27 में इसे और बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे। इस बढ़े हुए कैपेक्स का मुख्य फोकस 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों पर रहेगा, जो अब देश के नए विकास केंद्र बनते जा रहे हैं।
सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव
पर्यावरण-अनुकूल और तेज यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। ये कॉरिडोर प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों को जोड़ेंगे, यात्रा समय कम करेंगे और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद करेंगे।

प्रस्तावित रूट इस प्रकार हैं:
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बेंगलुरु
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई- बेंगलुरु
दिल्ली- वाराणसी

वाराणसी- सिलीगुड़ी
इनसे देश के वित्तीय, तकनीकी और उभरते शहरों को तेज और हरित कनेक्टिविटी मिलेगी।

PFC और REC के पुनर्गठन का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने Power Finance Corporation (PFC) और Rural Electrification Corporation (REC) के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा। साथ ही, Viksit Bharat के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को अगले चरण की विकास रणनीति से जोड़ने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की गई।

कॉर्पोरेट बॉन्ड और विदेशी निवेश को बढ़ावा
सरकार ने कॉर्पोरेट बॉन्ड पर Total Return Swaps शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए FEMA नियमों की समीक्षा की जाएगी, ताकि उन्हें अधिक आधुनिक और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जा सके।

पश्चिम बंगाल और ईस्ट इंडिया पर विशेष ध्यान
चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। सरकार ने पूर्व के डांकोंनी से पश्चिम के सूरत तक नई समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को परिचालित करने की योजना है, जिससे पर्यावरण-अनुकूल कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम
रोजगार-प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री ने पांच स्तंभों वाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम घोषित किया। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन है।

इस पैकेज के प्रमुख बिंदु:
नेशनल फाइबर स्कीम: रेशम, ऊन, जूट के साथ-साथ मैन-मेड और नई औद्योगिक फाइबर में आत्मनिर्भरता
टेक्सटाइल एक्सपैंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम: पारंपरिक क्लस्टर्स का आधुनिकीकरण, मशीनरी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड
नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम (NHHP): बुनकरों और कारीगरों के लिए लक्षित सहायता
चुनौतियों के आधार पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत

SMEs के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड
छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ₹10,000 करोड़ का समर्पित SME ग्रोथ फंड पेश करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद उद्यमों को वित्तीय सहायता देकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
ISM 2.0 और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर जोर
वित्त मंत्री ने India Semiconductor Mission (ISM) 2.0 लॉन्च करने की घोषणा की। इसके तहत सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटीरियल्स का उत्पादन, फुल-स्टैक इंडियन IP का विकास और सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा। इससे भारत के टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

हेल्थ और बायोफार्मा रणनीति
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि ज्ञान, तकनीक और नवाचार आधारित BioPharma Strategy के जरिए भारत का हेल्थकेयर और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम और मजबूत होगा।

सरकार तीन कर्तव्यों से प्रेरित
वित्त मंत्री ने कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है और सरकार तीन प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित है:
उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर तेज और टिकाऊ आर्थिक विकास
लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर उन्हें भारत की प्रगति का साझेदार बनाना
सबका साथ, सबका विकास के विजन के तहत संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना