दिल्लीः
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा और शेल कंपनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट से सीएम को राहत मिली है। दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार पुलिस हिरासत में है यही बात PIL के प्रार्थी के द्वारा डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर अदालत को बताई गई। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि तब तक यथास्थिति बनाये रखें। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
क्या है मामला
बता दें कि यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध दायर एसएलपी पर होनी है। बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Advocate Kapil Sibbal) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के 3 जून, 2022 के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें शिव शंकर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश एवं अनगड़ा में माइनिंग लीज आवंटन मामले में दायर जनहित याचिकाओं को मेंटेनेबल माना था।
साथ ही इसकी मेरिट पर सुनवाई करने का निर्णय लिया था।
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