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सीएम हेमंत ने अनिल टाईगर पर फायरिंग की निंदा की, विधानसभा में कहा- दिवंगत के परिजनों के साथ पूरी सहानुभूति  

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रांची 
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन अपने समापन भाषण में कहा कि दिवंगत अनिल टाईगर पर फायरिंग की घटना अत्यंत निंदनीय है। उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति और संवेदना है। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, हम जैसे कमजोर और आदिवासी लोग जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो भाजपा के लोगों को तकलीफ होती है। कहा, राज्य में लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा किया जायेगा। कहा कि सदन को लंबे समय के बाद नेता प्रतिपक्ष मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। कहा आने वाले 25 को ध्यान में रखकर काम करेंगे और नयी पारी खेलेंगे। कहा कि कोल रॉयल्टी के अलावा भी केंद्र पर झारखंड सरकार का बकाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तमाम साजिशों और सरकार गिराने के प्रयासों के बावजूद उनकी सरकार पहले से अधिक मजबूती के साथ सत्ता में वापस आई है। जनता ने विपक्ष का असली चेहरा देख लिया है और उनका नकाब अब पूरी तरह उतर चुका है।


विपक्ष की साजिशों पर हमला
सीएम सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने आयातित नेताओं के जरिए साजिशें रचीं। केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां लंबे समय तक डेरा डाले रहे। लेकिन विपक्ष की राजनीति सिर्फ सत्ता पाने तक सीमित है, वे विकास की बात सिर्फ कागजों पर करते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। वे जनादेश न मिलने के बावजूद विधायकों को तोड़ने और खरीदने का काम करते हैं, ताकि पूरे देश पर उनका राज हो सके।
देश की राजनीतिक स्थिति पर विचार
सीएम ने कहा कि झारखंड आदिवासी, अल्पसंख्यक और सबसे पिछड़ा राज्य है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जहां देश को उलझाने की कोशिश की जा रही है। जातीय वर्गीकरण से देश को बांटने की नीति अपनाई जा रही है।
सोरेन ने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था आईसीयू में है और सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास भी नहीं कर रही है।
झारखंड सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां
सीएम सोरेन ने अपनी सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक ‘मंईयां सम्मान योजना’ का जिक्र किया, जिसके तहत 60 लाख महिलाओं को सम्मान राशि प्रदान की गई। इससे महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आई है और गांवों में इसका अधिक सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि राज्य में हर क्षेत्र में बेहतर सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अलावा छोटे-बड़े उद्योगों के लिए एक अलग निदेशालय भी बनाया जाएगा।
किसानों के लिए योजनाएं
सीएम ने कहा कि झारखंड की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। उनकी सरकार ने किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ किया है। साथ ही, 1.5 लाख एकड़ भूमि पर फलदार पेड़ लगाए गए हैं। जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिफ्ट और पाइपलाइन इरिगेशन योजना शुरू की गई है।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार
सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है, जिससे बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। टॉपर्स को आर्थिक सहायता, लैपटॉप और मोबाइल दिए जा रहे हैं। अनाथ और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। नेतरहाट जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है और दुमका, चाईबासा व बोकारो में इसी तर्ज पर नए स्कूल बनाए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। रांची के रिम्स अस्पताल को 7000 करोड़ रुपये की लागत से नया भवन मिलेगा। इसके अलावा, राज्य में आम आदमी के लिए एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। सरकार हेलीकॉप्टर एंबुलेंस की फ्री सेवा शुरू करेगी और हर अस्पताल में हेलीपैड बनाया जाएगा, जिससे जरूरतमंद मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके।
केंद्र सरकार पर वित्तीय भेदभाव का आरोप
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर झारखंड के वित्तीय अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोयला रॉयल्टी समेत अन्य बकाया राशि केंद्र पर बकाया है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। पेंशन योजना में केंद्र का हिस्सा रोक दिया गया है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है।
परिसीमन और आदिवासी अधिकारों की रक्षा
सीएम सोरेन ने परिसीमन के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी सीटों को घटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में इस मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।

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