रांची : कम बारिश की वजह से जहां नहीं लगी फसल वहां तैयार करें वैकल्पिक मैकेनिज्म- सीएम हेमंत

रांची: 

मुख्यमंत्री हेमतं सोरेन ने सोमवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने पीएम किसान निधि योजना के लिए किसानों का अपडेट डाटा 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों का ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक) करने के लिए संबंधित मशीनरी का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मिलने वाली सहायता राशि में रुकावट नहीं आनी चाहिए। 

मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM
का @DFCAJHARKHAND को निर्देश..

किसान खुद निबंधन करा सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं। एक हज़ार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं कराने वाले जिले भूमि उपलब्ध कराएं। 30 अक्टूबर तक अनाजों का उठाव और वितरण सुनिश्चित करें। pic.twitter.com/jVrrEPQpdd

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) September 19, 2022

कितने हेक्टेयर भूमि में हुआ फसल कवरेज
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को को बताया गया कि राज्य में कृषि योग्य लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि में अब तक 13 लाख हेक्टेयर खेत में फसल कवरेज किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान वैसे खेत जिसकर बारिश कम होने की वजह से फसल नहीं लगाया जा सका है, उस पर कृषि से जुड़ा वैकल्पिक मैकेनिज्म तैयार करने का निर्देश दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत अब तक 17 लाख किसानों के आवेदन मिल चुके हैं। 

 
दिव्यांग महिला लाभुकों को 90 फीसदी अनुदान! 
विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत महिला लाभुकों को  अब 70 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में विधवा अथवा दिव्यांग महिला लाभुकों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दी जाएगी। सीएम ने लाभुकों को गायों के साथ अब पशुओं को रखने के लिए शेड भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिया है।

जिलों में बने कोल्ड-स्टोर का अधिकतम उपयोग हो! 
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के साथ लाभुकों को वैसे पशु दिए जाएं, जो उनके परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। इस पहल से बेहतर नतीजे सामने आएंगे। सीएम हेमंत ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में विभिन्न क्षमताओं के बन रहे कोल्ड स्टोर का अधिकतम सदुपयोग हो, इसके लिए इसकी पूरी मैपिंग की जाए। अनाज के साथ मौसमी फलों को भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके जमीन का सीमांकन भी किया जाए। पड़ोसी राज्यों के साथ बिज़नेस स्टेट के रूप में जुड़ने के लिए प्रयास किए जाएं।