रांची:
राज्य में एससी-एसटी 50 प्रतिशत से थोड़े कम हैं। इन्हें बैंकों का सहयोग नहीं मिलना दुखद है। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति को अधिक समय तक लोन मिले, सरकार इसका प्रयास कर रही है। हमारी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। मुख्य सचिव को इस बारे में निर्देश दिया गया है. यह बातें सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही।
पूरे मामले का अध्ययन कर लेंगे फैसला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की चिंता सिर्फ ए और बी ग्रुप की नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लिए है। बहुत जल्द ही पूरे मामले का अध्ययन कर सरकार फैसला लेगी। सीएम ने कहा कि हजारों करोड़ लेकर गायब हो जाने वालों को लोन मिलता है लेकिन एससी-एसटी को नहीं मिलता है। जबकि ये लोग बहुत कम डिफॉल्टर होते हैं।
जेएमएम विधायक ने उठाया मामला
दीपक विरूवा ने अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मियों को गृह लोन देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के कर्मियों को केवल 5 साल तक लोन देने का प्रावधान है, जबकि अन्य वर्ग के सरकारी कर्मियों को 2 वर्गों में 30 और 15 लाख तक का लोन पूरे 20 वर्षो तक देने का प्रावधान है।
मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि इस मामले में सरकार विधिक विभाग से राय ले रही है। यह आने के बाद सरकार इस जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) में ले जाएगी. उसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।
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