द फॉलोअप डेस्क
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की मौजूदगी में चैंबर भवन में हुई "कॉफी एट चैंबर" बैठक में उठी व्यापारिक मुद्दों को लेकर प्रोजेक्ट भवन में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स और कमर्शियल टैक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की गई। चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने विभाग में स्टाफ की कमी, टैक्स से जुड़ी समस्याएं और कर समाधान योजनाओं पर सुझाव रखे। उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स खत्म करने या इसे सिर्फ पेशेवरों तक सीमित करने की मांग की, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके।
राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठकों को नियमित करने, निर्माण कार्यों में आ रही दिक्कतों को देखते हुए बालू घाटों की नीलामी फिर शुरू करने और सिंगल विंडो सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय करने पर भी जोर दिया गया। व्यापारिक एनओसी/लाइसेंस को डिजिटल व तय समय में पूरा करने और स्व-प्रमाणन प्रणाली लागू करने का सुझाव भी सामने आया।
व्यापारियों ने स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देने वाली खरीद नीति, जियाडा से जुड़ी समस्याओं के समाधान और उद्योगों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की। राज्य में स्थायी एक्सपो सेंटर बनाने, भवन नियमितीकरण योजना को लागू करने और बंद खदानों को फिर से शुरू करने का भी आग्रह किया गया। नगर निगम द्वारा दुकानों के किराया विवाद को भी जल्द सुलझाने की मांग रखी गई।
वित्त मंत्री ने व्यापारिक संगठनों के सुझावों को गंभीरता से लेने और राज्य में व्यापारिक माहौल बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार और व्यापारिक समाज को मिलकर काम करना होगा। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी, चैंबर और टैक्स एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य मौजूद रहे।
