द फॉलोअप डेस्क:
JAP 697 Constables Training: झारखंड सशस्त्र पुलिस (JAP) संवर्ग के 697 आरक्षियों और पदोन्नत पुलिस पदाधिकारियों को स्पेशल प्रमोशन कोर्स (SPC) का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर झारखंड पुलिस के प्रशिक्षण निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक, सभी नामित पुलिसकर्मियों को 22 नवंबर को हजारीबाग के जैप प्रशिक्षण केंद्र, पदमा में योगदान देना होगा। इसके अगले दिन यानी 23 नवंबर से प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। इस प्रशिक्षण में जैप-1 से जैप-10 तक की वाहिनियों के जवानों के अलावा जेएपीटीसी पदमा, एसआईएसएफ, झारखंड जगुआर, एटीएस और डीआईजी पूल में तैनात आरक्षी भी शामिल होंगे। साथ ही, ऐसे सहायक अवर निरीक्षक (सशस्त्र) और अवर निरीक्षक (सशस्त्र) को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिन्हें आरक्षी रहते हुए एसपीसी का प्रशिक्षण लिए बिना ही प्रोन्नति मिल गई थी।

आईपीसी-सीआरपीसी की जगह पढ़ाए जाएंगे नए कानून
इस बार एसपीसी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। अब प्रशिक्षुओं को पुराने आपराधिक कानूनों यानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट की जगह नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी जाएगी। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण निदेशालय ने जैप प्रशिक्षण केंद्र, पदमा के पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं, ताकि जवानों को नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की जानकारी मिल सके।

प्रशिक्षण नहीं लेने पर प्रोन्नति का लाभ भी होगा प्रभावित
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबित पुलिसकर्मियों और प्रशिक्षण अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले जवानों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं, जो आरक्षी किसी कारण से प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते, उन्हें अपने नियंत्री पदाधिकारी को लिखित आवेदन देना होगा। ऐसे कर्मियों की सेवापुस्तिका में दर्ज किया जाएगा कि अगले पद पर प्रोन्नति समेत प्रशिक्षण से मिलने वाले सभी लाभ उन्हें प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की तिथि से ही मिलेंगे। प्रशिक्षण शुरू होने से पहले सभी जवानों की लेखन क्षमता (लिटरेसी टेस्ट), शारीरिक दक्षता और फायरिंग कौशल की जांच होगी। इसके आधार पर उन्हें ए, बी और सी श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसके अलावा, प्रशिक्षण के दौरान किसी जवान की वीआईपी या विधि-व्यवस्था ड्यूटी में प्रतिनियुक्ति होने पर उसके साथ एक अनुदेशक भी तैनात रहेगा, जो आवागमन, खान-पान और ड्यूटी के दौरान प्रशिक्षण जारी रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। संबंधित वाहिनियों के समादेष्टाओं को जवानों को हथियार, गोली और अन्य जरूरी सामग्री के साथ निर्धारित समय पर पदमा भेजने का निर्देश दिया गया है।