बजट भाषण में झारखंड निर्माता अटल जी का नाम नहीं लेना कुत्सित राजनीति- बाबूलाल मरांडी

रांची 
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज सदन में राज्य बजट चर्चा के दौरान राज्य सरकार पर खूब निशाना साधा। अपने सधे अंदाज में उन्होंने बजट को दिशाहीन अदूरदर्शी ,विकास विरोधी बताते हुए कहा कि राज्य सरकार बजट भाषण में भी राजनीति कर रही। कहा कि बजट भाषण में वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा झारखंड निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं लिया जाना सरकार की कुत्सित मानसिकता को उजागर करता है। कहा कि राज्य की जनता को सच्चाई पता है कि  अलग झारखंड राज्य के सपने को किसने पूरा किया। आज सत्ता पक्ष में वही लोग बैठे हैं जिनका इतिहास झारखंड आंदोलन को बेचने ,खरीदने और बदनाम करने का रहा है। कभी अपने लाश पर अलग राज्य बनने की बात करने वाले आज झारखंड की सत्ता में बैठे हैं।

उन्होंने कहा कि बजट का आकर देखने में बड़ा है लेकिन जनता तक इसकी राशि नहीं पहुंचती। सरकार का प्रबंधन विफल है। शिलान्यास के बाद भी पैसे के अभाव में संवेदक योजनाओं का काम शुरू नहीं कर पाते। पैसे का इंतजार करते करते समय निकल जाता है। कहा कि सरकार बजटीय प्रावधान केलिए कहां से पैसे लाएगी यह नहीं बता रही।गैर योजना मद में खर्च बढ़ाए गए हैं और योजना मद की राशि में भारी कटौती की गई है। अगर राज्य सरकार थोड़ी बहाली भी करती है तो गैर योजना मद में राशि और बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार का राजस्व  संग्रहण अबतक मात्र 58.82% है और उसमें भी  केंद्रीय कर की हिस्सेदारी 28.35%है। इसी से समझा जा सकता है कि सरकार कितना विकास करना चाहती है। कहा कि राज्य सरकार लगातार जनता के बीच केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार और भ्रम फैलती है।जबकि मोदी सरकार सभी क्षेत्रों में झारखंड को भरपूर सहायता उपलब्ध कराती है। कहा कि राज्य सरकार काम नहीं करती यह तो जनता को समझ में आता है लेकिन केंद्र सरकार पर दोषारोपण जनता समझ नहीं पाती।

उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में यूपीए की मनमोहन सरकार से कई गुना ज्यादा पैसे राज्य को दिए हैं। मनमोहन सरकार ने 10 वर्षों में झारखंड को 56हजार 90करोड़ रुपए दिए थे जबकि 2014से 24तक मोदी सरकार  ने झारखंड को 2लाख 26हजार 4सौ 44करोड़ रुपए दिए। केंद्रीय अनुदान के रूप में मनमोहन सरकार ने झारखंड को 28हजार 5सौ नौ रुपए दिए थे जबकि मोदी सरकार ने 1 लाख 04हजार3 सौ 73 करोड़ रुपए के अनुदान विभिन्न मद केलिए दिए हैं जो 266% ज्यादा है।