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6 दिसंबर तक ट्रेनिंग नहीं लिया तो खतरे में झारखंड के 30,715 शिक्षकों की नौकरी

6 दिसंबर तक ट्रेनिंग नहीं लिया तो खतरे में झारखंड के 30,715 शिक्षकों की नौकरी

द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले 30,715 शिक्षकों को छह दिसंबर तक अनिवार्य ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के उद्देश्य से 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है। इसके लिए पहले ही 90 दिनों की समयावधि तय की गई थी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके हैं। ऐसे शिक्षकों को एक और अवसर देते हुए 17 नवंबर से छह दिसंबर तक प्रशिक्षण पूरा करने का समय दिया गया है।


धनबाद में सबसे खराब स्थिति, 53 फीसदी शिक्षकों ने नहीं लिया प्रशिक्षण
प्रशिक्षण पूरा करने के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर देखने को मिल रहा है। धनबाद में 53 फीसदी शिक्षक अब तक प्रशिक्षण नहीं ले सके हैं। वहीं, कोडरमा, खूंटी, गढ़वा और साहिबगंज में भी 31 से 36 फीसदी शिक्षकों का प्रशिक्षण बाकी है। इन जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने निर्धारित समय में प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है। इसके विपरीत बोकारो, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और लोहरदगा में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इन पांच जिलों में 80 से 84 फीसदी शिक्षकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुछ जिलों में प्रशिक्षण की रफ्तार बेहतर रही है, जबकि कई जिलों में अब भी बड़ी संख्या में शिक्षक पीछे हैं।


50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य, 17 नवंबर से मिलेगा अंतिम मौका
राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए सतत पेशेवर विकास (सीपीडी) प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक को कुल 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करना है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के ज्ञान, शिक्षण कौशल और कार्यक्षमता में निरंतर सुधार करना है। विभाग की ओर से प्रशिक्षण के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन कई शिक्षकों ने प्रशिक्षण शुरू करने के बावजूद इसे पूरा नहीं किया, जबकि कुछ ने अब तक प्रशिक्षण की शुरुआत भी नहीं की है। ऐसे सभी शिक्षकों को 17 नवंबर से छह दिसंबर तक इसे पूरा करने का अवसर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में भी प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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