नई दिल्ली
झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री और महागामा विधायक ने आज दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य से जुड़े कई अहम विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मनरेगा के लंबित भुगतान, मजदूरी दरों में वृद्धि, क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट (CFP) फंड की आवश्यकता और शेड्यूल ऑफ रेट्स (SDR) की पुनर्समीक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की ज़मीनी जरूरतों को देखते हुए केंद्र से अतिरिक्त सहयोग अपेक्षित है।
उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड जैसे राज्य में ग्रामीण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय पर भुगतान और यथोचित दरें बेहद ज़रूरी हैं। केंद्रीय मंत्री ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया।
