रांची
झारखंड सरकार ने राज्य के वित्त रहित स्कूलों, इंटर कॉलेजों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों को अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। 10 नवंबर से 13 दिसंबर तक संस्थान इस पोर्टल — giyadosel.jharkhand.gov.in — के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन और उसकी जांच-प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है।
जिलों के डीईओ और झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) को आवेदनों की जांच और संस्थानों के भौतिक सत्यापन के बाद अपनी अनुशंसा 29 दिसंबर तक विभाग को भेजनी होगी। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुशंसित स्कूल, कॉलेज या मदरसा किसी वित्तीय अनियमितता में शामिल न हो।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि 13 दिसंबर के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और किसी अन्य माध्यम से भी आवेदन नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में अनुदान के लिए 2016 से ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू थी, लेकिन बीते दो वित्तीय वर्षों (2023-24 और 2024-25) में पोर्टल की तकनीकी खराबी के चलते प्रक्रिया ऑफलाइन पूरी करनी पड़ी थी। इससे अनुदान की स्वीकृति में देरी हुई थी।
इस बार नई व्यवस्था से उम्मीद है कि सभी योग्य संस्थानों को समय पर अनुदान मिल सकेगा। सरकार केवल उन्हीं स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों को यह सहायता देती है जिन्हें स्थापना अनुमति और प्रस्वीकृति प्राप्त है।
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