ओडिशा सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह खनन से प्रभावित ज़िलों के बीच डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) फंड्स के बराबर बंटवारे के लिए एक नई पॉलिसी शुरू करेगी।
इस शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर असम में एक बड़ी सामुदायिक पर्यावरण पहल देखने को मिलेगी, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की 35 लाख महिलाएं मिलकर पूरे राज्य में एक करोड़ पेड़ लगाएंगी।
भारतीय संविधान के जानकार और पद्म भूषण से सम्मानित सुभाष कश्यप का निधन हो गया है। मिली खबर के अनुसार उनकी मौत कार्डियो-पल्मोनरी अरेस्ट की वजह से हुई है।
असम में अब आपदा से पहले अलर्ट मिलेगा, इसके लिए मोबाइल इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम शुरू की गयी है।
असम, बिस्वनाथ के नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती युवा लोगों के साथ क्रूर मारपीट के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमानवीय व्यवहार दिखाते हुए कुछ वीडियो वायरल होने के बाद पूरे जिले में लोगों में भारी गुस्सा फैल गया था।
ओडिशा ने सरकारी विभागों को पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई के लिए फ़्यूल स्टेशनों को दो महीने का एडवांस, बिना ब्याज़ का पेमेंट करने की इजाज़त दे दी है। इसका मकसद मिडिल ईस्ट से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच कामकाज को बिना किसी रुकावट के जारी रखना है।
पुरी में BRICS की बैठक में CM मोहन चरण माझी ने ओडिशा के 'ज़ीरो-कैज़ुअल्टी' पॉलिसी से मिले अनुभवों को सभी के सामने रखा। बता दें कि आज गुरुवार को पुरी में BRICS आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तकनीकी बैठक का दूसरा दिन था।
असम सरकार ने बुधवार को 3,875 करोड़ रुपये की विश्व बैंक-वित्तपोषित 'असम आपदा-अनुकूल पहाड़ी सड़क विकास परियोजना' (ADRHRDP) शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य दीमा हसाओ जिले में जलवायु-अनुकूल कनेक्टिविटी और आपदा की तैयारी को मज़बूत करना है।
ओडिशा रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के मामले में पूरे देश में टॉप पर है और सूबे ने PM सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। खबरों में ये भी बताया गया है कि ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने में सबसे आगे रहा है।
ओडिशा की 5 पंचायतों को अब राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अलग से पहचाना जायेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने इन पंचायतों को सम्मानित करने की घोषणा की है।
ओडिशा में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने रामेश्वर और पारादीप को जोड़ने वाले एक नए तटीय हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण को मंज़ूरी दे दी है। इस पर अनुमानित ला
केंद्र सरकार और असम सरकार ने मंगलवार को 'मिशन स्नेहजोरी' लॉन्च किया। यह 411 करोड़ रुपये का एक बड़ा प्रोग्राम है, जिसे पूरे मूगा रेशम वैल्यू चेन को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
