द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए लाए गए बिल का विरोध और समर्थन दोनों के पक्ष नेता और जनता लामबंद हैं। मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का मानना है कि विवाह निषेध संशोधन इस विधेयक को महिलाओं के उत्थान के लिए लाया जा रहा है।शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। तब इसका कुछ सांसदों ने डटकर विरोध किया था। उनकी मांग है कि इसकी जांच संसद की समिति से कराई जाए।

इस संधोशन बिल की जांच के लिए 31 सदस्यीय संसदीय समिति बनी। शिक्षा, महिला, बच्चा, युवा और खेल संबंधी संसद की स्थायी समिति राज्यसभा प्रशासक एक समिति है। समिति के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। इधर, विडंबना यह है कि लड़कियों की शादी की उम्र तय करने वाली इस 31 सदस्यीय संसदीय समिति में एकमात्र महिला सदस्य शामिल हैं। यह तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव हैं।

कमेटी में केवल एक महिला सांसद होने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सुष्मिता का कहना है कि समिति में और महिला सांसद होती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे सभी समूहों की बात पूरी तरह सुनी जाए। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी समिति में अधिक महिला सांसद होने की वकालत की है।