द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आज सदन में सरकार की तरफ से कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा एक अहम बिल पेश किया जाएगा। इसके अलावा आय़ुष मंत्रालय द्वारा एक बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा भी एक काफी महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग भी बिल पेश करेगा। गौरतलब है कि जहां सरकार इन विधेयकों को पास करवाने की पुरजोर कोशिश करेगी वहीं कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को सदन में घेरने को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। इसको लेकर मंथन जारी है।
इस स्टोरी में हम उन विधेयकों की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे जिससे आपका सीधे तौर पर लेना-देना है। इन विधेयकों के प्रावधान क्या हैं।
संविधान (127वां संसोधन) विधेयक 2021
केंद्रीय सामाजिक न्याय औऱ अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार लोकसभा में संविधान (127वां संसोधन) विधेयक, 2021 पेश करेंगे। इसके जरिए पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों की पहचान के लिए राज्यों को शक्ति दी जाएगी। 102वें संवैधानिक संसोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों को भी स्पष्ट किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 342-ए औऱ 366 (26)सी के संसोधन पर मुहर लगते ही राज्यों के पास ओबीसी वर्ग में जरूरतों के मुताबिक जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा।
राष्ट्रीय होम्योपैथी आय़ोग (संसोधन) विधेयक 2021
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संसोधन) विधेयक 2021 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (संसोधन) विधेयक 2021 को निचले सदन में पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनयम 1973 को निरस्त करना है, वहीं राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आय़ोग का मकसद भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 को निरस्त करना है। गौरतलब है कि दोनों विधेयकों को 2019 में भी संसद में पेश किया गया था। तब इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति ने नवंबर 2-19 में अपनी रिपोर्ट दी थी।
सीमित देयता भागीदारी (संसोधन) विधेयक 2021
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीमित देयता भागीदारी (संसोधन) विधेयक 2021 और जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संसोधन) विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश करेंगी। गौरतलब है कि 28 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद इस सत्र में सीमित देयता भागीदारी (संसोधन) विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था। संसोधन विधेयक कानून का पालन करने वाले कॉर्पोरेट के लिए जीवन को आसान बनाने सहित कुछ प्रावधानों को कम करने की सुविधा मिलेगी।
संविधान (एसटी) आदेश (संसोधन) विधेयक 2021
केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संसोधन) विधेयक 2021 पेश करेंगे। राज्यसभा में गुरुवार को मिश्मी कमान (मिजू मिश्मी, इडु (मिश्मी) तारां (दिगारू मिश्मी) औऱ मोनपा, मेम्बा, सरतांग औऱ सजोलंग (मिजी) को मिश्मी, इदु के बदले सूची में शामिल करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया। विधेयक को अरूणांचल प्रदेश द्वारा अनुशंसित अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक सूची में संसोधन करने की मांग की।
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