द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड में धान की खरीददारी शुरू हुए 13 दिन बीत चुके हैं। 13 दिन बीत जाने के बाद भी धान क्रय केंद्रों पर खरीदारी शुरू नहीं हो सकती है। गौरतलब है कि दिसंबर का महीना खत्म होने को है। धान की दवनी हुये डेढ़ माह से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में किसानों के बीच धान बेचने को लेकर अकुलाहट का लाभ बिचौलिये उठा रहे हैं। धान क्रय केंद्र खोलने में जितनी देरी होगी बिचौलिये उतने हावी होंगे।
गांव-गांव घूम रहे हैं बिचौलिये
गौरतलब है कि अभी भी बिचौलिये गांव-गांव घूमकर किसानों से 10 से 12 रुपये प्रति किलो की दर से धान खरीद रहे हैं। बाद में इसी धान को फर्जी किसानों की आईडी से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों को बेच दिया जायेगा। बता दें कि गढ़वा प्रखंड के मरहटिया पैक्स में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के हाथों 15 दिसंबर को धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया गया था लेकिन उद्घाटन के बाद भी अभी तक राज्य की ओर से पैक्सों को आधारभूत सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसकी वजह से धान की खरीद शुरू नहीं की जा सकी है।
केवल 9 केंद्रों पर शुरू हुई खरीदारी
गौरतलब है कि जिले में चिह्नित 34 पैक्सों पर खोले जाने वाले धान क्रय केंद्रों में से सिर्फ 9 में ही धान क्रय शुरू की गई है। इसमें से 3 पैक्सों मेंसोमवार को धान क्रय शुरू किया गया है। बताया गया है कि धान की खरीद के लिए राज्य सरकार की ओर से टेैंडर के माध्यम से पैक्सों के मॉइश्चर मशीन, एनालेसिस कीट, वेईंग मशीन आदि उपलब्ध कराना था लेकिन आपूर्ति कर्ता के वहां से इसे अभी तक नहीं भेजा है।

आपूर्ति विभाग के पास उपकरण नहीं
उद्घाटन के दिन आपूर्ति विभाग के पास केवल एक ही उपकरण था। सोमवार तक जिले में नए व पुराने रिपेयर मशीनों को मिलाकर कुल 9 मशीन जैसे-तैसे जुगाड़ कर पैक्सों को उपलब्ध कराये गये हैं। बताया गया है कि आगे पूरी मशीन तक तक राज्य की ओर से जिला आपूर्ति कार्यालय को प्राप्त हो सकेगी, ये स्पष्ट नहीं है। एकाध सप्ताह में प्राप्त हो जाने का आश्वासन पैक्सों को दिया जा रहा है।

ज्यादा क्षमता वाला गोदाम नहीं
गढ़वा जिले में पैक्सों को धान खरीदने की अनुमति तो दे दी गई है लेकिन उस अनुरूप क्षमता वाला गोदाम उपलब्ध नहीं कराया गया है। बार-बार गोदाम भर जाने की समस्या शुरू हो गई है। पैक्सों के पास केवल 100-100 मीट्रिक टन की क्षमता वाला गोदाम मौजूद है। गढ़वा जिले में जिला प्रशासन की ओर मात्र 34 पैक्सों को धान खरीदने की मंजूरी मिलने से किसानों की भीड़ ज्यादा लगेगी।