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स्वच्छ भारत मिशन कर्मियों ने राजभवन के सामने जलाया अपना 'उपलब्धि पत्र', संघर्ष के 36 दिन पूरे

स्वच्छ भारत मिशन कर्मियों ने राजभवन के सामने जलाया अपना 'उपलब्धि पत्र', संघर्ष के 36 दिन पूरे

सूरज ठाकुर, रांची: 

समायोजन की मांग को लेकर बीते 36 दिनों से राजभवन के सामने धरना दे रही स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों ने मंगलवार को अपना सम्मान प्रमाण पत्र जला दिया। राजभवन के सामने ही यक्ष का आयोजन कर कर्मियों ने कार्यकाल के दौरान मिले सम्मानों की होली जलाई। दर्जनों की संख्या में यहां एसबीएम कर्मियों ने प्रमाण पत्रों को यज्ञ की अग्नि के हवाले कर दिया। कर्मियों का कहना था कि यदि हमसे रोजगार ही छीन लिया गया। जिंदगी का जरिया ही छीन लिया गया तो कागजी सम्मान का क्या करेंगे। 

सरकार ने छीना जीने का आधार! 
सम्मान को स्वाहा कार्यक्रम में शामिल एक महिला कर्मी ने द फॉलोअप को बताया कि सरकार ने हमसे हमारे जीने का आधार छीन लिया। हमारा रोजगार छीन लिया। 8 हजार रुपये की नौकरी थी लेकिन हमें बेरोजगार कर दिया गया। हमें जो प्रशिक्षण मिला था। हमने बीते 10-11 सालों से राज्य की सेवा की। सरकार के स्वच्छता मिशन के अग्रदूत बनकर समाज को जागरूक किया। बावजूद इसके 31 दिसंबर के बाद हमें सड़क पर संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया। हमें मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। महिला कर्मी ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री के बजाय उनके आसपास रह रहे लोगों से मिलने को कहा जाता है। 

क्या हम रेजा-कुली का काम करें! 
एक अन्य महिला कर्मी द फॉलोअप से कहा कि पढ़ाई-लिखाई करने के बाद हमने नौकरी ज्वॉइन किया तो परिवार को काफी खुशी है। परिवार वाले गर्व से कहते थे कि हमारी बेटी काम करती है। ब्लॉक जाती है। हम कम पैसों में ही सही लेकिन परिवार की जरूरतों का ध्यान रख पा रहे थे। बच्चों को शिक्षा दिला पा रहे थे लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से हम बेरोजगार हो गये। हमारे पास अब केवल रेजा-कुली का काम करने का ही विकल्प बचा है। मैं परिवार को क्या बताउंगी कि एमए पास करने के बाद मैं रेजा कुली का काम क्यों कर रही हूं। सरकार कहती है कि अंडा बेचिये। स्वरोजगार करिये, लेकिन क्या ये तर्कसंगत है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले युवा अंडा और मुर्गी बेचें। महिला कर्मी ने कहा कि हमें न्याय चाहिए। 

समायोजन की मांग कर रहे हैं हम! 
द फॉलोअप से बात करते हुए राजभवन के सामने धरने पर बैठी स्वच्छ भारत मिशन की एक अन्य कर्मी ने कहा कि हम केवल समायोजन की मांग कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन का नया फेज शुरू किया गया है। इसका नाम जल जीवन मिशन है। कहा जा रहा है कि इसमें नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी। हमें कहा जा रहा है कि प्रक्रिया का पालन करते हुए दोबारा नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा बनिये, लेकिन बीते 10 से 12 सालों के अनुभव का क्या। हमें जो प्रशिक्षण दिया गया उसका क्या। सरकार क्यों नहीं हमें ही समायोजित कर लेती है। सरकार को कम से कम हमारी बात तो सुननी चाहिए। अभी तक कोई मिलने नहीं आया। 

कागजी सम्मान का हम क्या करेंगे! 
स्वच्छ भारत मिशन के एक अन्य कर्मी ने अपना सम्मान प्रमाण पत्र जलाते हुए कहा कि रोजगार छिन जाने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है। वोट मांगते समय पार्टियां हाथ जोड़ती और सरकार बनाने के बाद हमें हाथ जोड़ना पड़ रहा है। कई बार कोशिश की लेकिन मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलन या विरोध से समाधान नहीं निकलेगा। बैठकर बातचीत करनी होगी, लेकिन कार्यालय जाने पर हमें बाहर से ही भगा दिया जाता है। हमारी नौकरी चली गई। हमने सरकार का ही काम किया। आज सरकार हमारी ही नहीं सुन रही है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम नहीं हटेंगे। 

केंद्र के निर्देशों का किया गया उल्लंघन! 
संघ के मीडिया प्रमुख आशीष यादव ने कहा कि बाकी दूसरे राज्यों में केंद्र के निर्देश के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के कर्मियों को समायोजित कर लिया गया है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि स्वच्छ भारत मिशन फेज-1 के तहत कार्यरत कर्मियों को ही फेज-2 में भी समायोजित कर लिया जाये लेकिन हेमंत सरकार केंद्र के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रही है। हम बीते 36 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। इतनी ठिठुरन में हम लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। मुख्यमंत्री से कई बार अनुरोध किया लेकिन वे हमसे मिलने को तैयार नहीं हैं। रोजगार का वादा करके हमारी नौकरी ही छीन ली गई। ये कहां का न्याय है।