द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तकरीबन 6 लाख बच्चों को इस साल भी साइकिल नहीं मिल पाएगी। ये लगातार दूसरा साल है जब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राज्य सरकार साइकिल नहीं दे पाई है। कल्याण विभाग द्वारा क्लास-8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकल देने का पावधान है लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से वित्तीय वर्ष 2020-21 में साइकिल की राशि का वितरण नहीं हो सका है। बाद में राज्य सरकार ने डीबीटी के जरिए छात्रों को साइकिल खरीद तक देने का निर्णय लिया लेकिन इसे भी अमल में नहीं लाया जा सका है।
साइकिल खरीद का टेंडर फाइनल नहीं
गौरतलब है कि 2021-22 में अब तक साइकल खरीद के लिए टेंडर फाइनल नहीं किया जा सका है। क्लास 8वीं और 9वीं के छात्रों को राज्य की हेमंत सरकार साइकिल दे पाने में नाकाम रही। खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड अंतर्गत कई छात्रायें साइकिल नहीं मिलने से नाराज है। साइकिल नहीं हो पाने की वजह से उनको घर से स्कूल तक का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। किसी अन्य काम के लिए भी कोई साधन नहीं है।

पहले बच्चों को दी जाती थी साइकिल की राशि
झारखंड में पहले स्कूली छात्रों को साइकिल देने का प्रावधान था लेकिन बाद में इसे बदलते हुए साइकिल का पैसा डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में देने की शुरुआत हुई। वर्तमान राज्य सरकार ने इसे बदलकर अब सीधे साइकिल खरीद कर देने का निर्णय लिया। इधऱ राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने साइकिल वितरण करने के फैसले पर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया।

बीजेपी ने हेमंत सरकार पर लगाया गंभीर आरोप
रांची की मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि हेमंत सरकार की हर योजना में राशि की बंदरबांट का खेल चल रहा है। बात चाहे धोती-साड़ी-लुंगी योजना की हो या राशन वितरण की। लाभुक तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। गौरतलब है कि कल्याण विभाग ने प्रतिवर्ष 122 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बीते 2 साल से 244 करोड़ रुपये का लाभ सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है।