असम के वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने शनिवार को कहा कि वित्त विभाग GST (Goods and Services Tax) में रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स (Registered Taxpayers) के डेटा का पूरे राज्य में विश्लेषण (Data Analysis) कर रहा है।
हफ़्तों की अनिश्चितता और लंबी बातचीत के बाद, असम में एंड्रयू यूल चाय कंपनी (Andrew Yule Tea Company) के 10 चाय बागानों के मज़दूरों और कर्मचारियों को आखिरकार 2025-26 के लिए 20 प्रतिशत बोनस (Bonus) मिल गया है। इससे हज़ारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है,
Assam News : असम के चार जिलों के 50 छात्रों को मुफ्त रेजिडेंशियल NEET कोचिंग (Residential NEET Coaching) दी जाएगी और इसके लिए 11 अक्टूबर को चयन परीक्षा (Selection Test) होगी। इस पहल की घोषणा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि इसमें सोनितपुर, द
पुलिस की छापेमारी, संपत्ति ज़ब्त करने की कार्रवाई और CBI की जांच में असम में कई इन्वेस्टमेंट स्कैम का पता चला है। फिर भी, लोग अपनी बचत उन ऑपरेटरों को सौंप रहे हैं जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से फिक्स्ड रिटर्न का वादा करते हैं, क्योंकि ऐसे फ्रॉड कानून लागू क
असम के अनुभव से गुजरात में ई-मेथनॉल प्लांट बनेगा। मिली खबर के मुताबिक असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गुजरात के कांडला पोर्ट पर 150-टन-प्रति-दिन (TPD) क्षमता वाले ग्रीन ई-मेथनॉल प्लांट की आधारशिला रखी।
असम ने अपना कूलिंग एक्शन प्लान (ACAP) लॉन्च किया है। इसके साथ ही यह भारत के उन शुरुआती राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने चार अहम सेक्टर - बिल्डिंग, कोल्ड चेन, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट - को शामिल करते हुए एक इंटीग्रेटेड स्टेट-लेवल फ्रेमवर्क तैयार किया
भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मज़बूत करने के लिए, असम सरकार ने तेओक के कोलियापानी में स्थित औनियाती यूनिवर्सिटी के लिए 500 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है।
असम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा बढ़ावा देने जा रहा है। इसके तहत असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (ASTC) की बसों में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लगाया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा, कामकाज की क्षमता औ
सोमवार को जोरहाट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स (DC) की कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन, असम सरकार की अगले छह महीने से एक साल तक की डेवलपमेंट से जुड़ी प्राथमिकताओं, साथ ही अलग-अलग विभागों में पॉलिसी में बदलाव और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए
असम सरकार निवेश आकर्षित करने और उपयुक्त ज़मीन की कमी को दूर करने के लिए रणनीतिक जगहों पर लैंड बैंक बनाने और इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित करने पर काम कर रही है।
असम कैबिनेट ने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले सेक्टर पर 'ग्रीन सेस' लगाने के लिए एक फ्रेमवर्क को मंज़ूरी दी है। इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पूरे राज्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा। सोमवार को कैबिनेट म
असम के सरकारी स्कूलों की क्लासरूम में बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। इसके तहत मई 2027 तक लगभग एक लाख शिक्षकों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी।
